असा काही शासन निर्णय असेल याची माहिती मला नाही.!- तहसीलदार सिद्धार्थ मोरे

नांदगाव-: संतोष कांदे

शेतकऱ्यांना शासनाकडून विविध कारणाने मिळणारे अनुदान कुठल्याही बँकेने अन कोणत्याही कर्ज खात्यात वर्ग करू नये,असा शासन आदेश असतानाही सहकारी बँकासह, राष्ट्रीयकृत बँका ही या शासन आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.आणि ह्या आदेशाची तहसीलदारांना काहीच कल्पना नसल्याने सखेद आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

     अतिवृष्टी,दुष्काळ,यासह अनेक शेतपिकांच्या नुकसानीच्या मोबदल्यात शासनाकडून जगाचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजाला शासनाकडून प्राप्त परिस्थितीनुसार मदत केली जात असते.मात्र काही वर्षांपूर्वी शासनाकडून शेतकऱ्यांना मिळणारी ही मदत संबंधित बँका त्या-त्या शेतकऱ्याच्या कर्ज खात्यात वर्ग करून टाकत असे.म्हणजेच अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शासनाच्या मुख्य हेतूला बँकेच्या या धोरणामुळे हरताळ फासला जात असल्याचे स्पष्ट झाल्याने शासनाने एक विशेष अध्यादेश काढून शेतकऱ्यांना नुकसानी पोटी दिली जाणारी रक्कम कुठल्याही परिस्थितीत त्याच्या कर्ज खात्यात वर्ग करू नये.असा आदेश पारित केला आहे.

      मात्र नांदगावचे तहसीलदार सिद्धार्थ मोरे यांच्याशी संपर्क साधला असता ; या शासन निर्णयाची त्यांना कुठलीच कल्पना नसल्याचे स्पष्ट करून त्यांनी ही प्रत मला पाठवा, असे सुचवले.तालुका स्तरावर इतकी मोठी जबाबदारी पार पाडत असलेल्या अधिकाऱ्याला याबाबत माहिती नसावी यावरून शेतकऱ्यांत विविध चर्चा रंगल्या आहेत.

      मात्र गेल्या पावसाळ्यात नांदगाव तालुक्यात जी अतिवृष्टी झाली,त्यासाठी महाविकास आघाडी शासनाकडून जी आर्थिक मदत जाहीर होऊन ते अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग झाले,ते अनुदान सदर बँका कर्ज खात्यात वर्ग करत असल्याने शेतकऱ्यांना दुहेरी संकटाला तोंड द्यावे लागत असून,आता आत्महत्येशिवाय पर्याय नसल्याचे अनेक शेतकऱ्यांनी सा.शनैश्वर टाइम्स शी बोलतांना सांगितले.

      या बाबत आमदार सुहास कांदे यांच्याशी संपर्क साधला असता ; त्यांनी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्याशी चर्चा करून पुढील मार्ग काढला जाईल, असे सांगितले आहे.