दृष्काळ सदृश्य तालुक्यांनाही आर्थिक मदत गरजेची -: महेंद्र बोरसे यांची मागणी

सा.शनैश्वर टाइम्स वृत्तसेवा 

नांदगाव -: संतोष कांदे

राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ४० तालुक्यांनाच आर्थिक मदत दिली जाणार असून,दृष्काळ सदृश्य तालुक्यांना फक्त सवलती दिल्या जाणार असल्याचे स्पष्ट करून या तालुक्यांनाही आर्थिक मदत गरजेची असल्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी केली आहे.

         

 पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा ५० ते ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आणि शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम वाया गेला. या पार्श्वभूमीवर ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने १०२१ महसूल मंडळातही दुष्काळ जाहीर केला आहे.

मात्र प्रसार माध्यमातील बातमीनुसार वाढीव महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना केवळ सवलतीच मिळणार असून आर्थिक मदत परवडणारी नसल्याने फक्त त्या ४० तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाच अर्थसहाय मिळेल, असे समजते.

         राज्यातील जवळपास सर्व जिल्ह्यांमधील शेकडो गावे आणि  वाड्या-वस्त्यांवर पाणीपुरवठा करण्यासाठी टॅंकर सुरु झाले आहेत. धरणे व मध्यम- लघू प्रकल्प साठ्यातील पाणीसाठी देखील झपाट्याने कमी होत आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न जाणवू लागला आहे. पावसाअभावी खरीप वाया गेला, परतीचा पाऊस न झाल्याने जमिनीत ओल नसल्याने रब्बीच्या पेरण्याही कमीच झाल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यात उपलब्ध आकडेवारीनुसार नांदगांव तालुक्यात सर्वात भिषण परिस्थिती आहे.

      सॅटेलाईट सर्व्हेत राज्यातील काही तालुक्यांमध्येच दुष्काळी स्थिती असल्याचे नमूद झाले. परंतु, राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत एक हजार २१ महसूल मंडळांमध्येही दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर केली आहे. त्यात तालुक्यातील ८ पैकी ५ मंडळाचा समावेश झाला आहे, ऊर्वरीत ३ मंडळा संदर्भात २९ नोव्हेंबर रोजी निर्णय अपेक्षित आहे.

मात्र प्रसार माध्यमातील बातमीनुसार ४० तालुक्यांनाच दुष्काळी सवलतीसह आर्थिक मदत मिळणार आहे. संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विभागीय आयुक्तांकडून प्रस्ताव येतील. त्यानंतर तेथून संबंधित ४० तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांच्या मदतीचे प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाला प्राप्त झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत वितरीत करण्याचा निर्णय अपेक्षित आहे. पण, मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्यास वाढलेल्या महसूल मंडळांमधील शेतकऱ्यांनाही आर्थिक मदत मिळू शकते, असेही सूत्रांनी सांगितले. त्यानुसार दुष्काळसदृश्य महसूल मंडळांचा सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा व बळीराजाला दिलासा मिळावा ही पक्षाची मागणी आहे.

'एसडीआरएफ'अंतर्गत राज्य सरकारने शक्य ती मदत करत असताना केंद्र सरकारकडेही 'एनडीआरएफ'मधून मदत मागणीचा प्रस्ताव सादर करून ज्यास्तित ज्यास्त मदत केली पाहिजे.सद्यस्थितीत दुष्काळसदृश्य मंडळातील 

शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट

- शेतकऱ्यांकडील पीक कर्जाचे पुनर्गठन

- शेतीशी निगडीत कर्ज वसुलीला स्थगिती

- कृषीपंपाच्या चालू विजबिलाबात ३३.५ टक्के सूट

- शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी

- रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता

- आवश्यक त्या गावांना पिण्याचे पाणी टँकरने पुरवणे

- 'महावितरण'ने शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडीत करू नये ह्याच सवलती मिळणार असल्याचे समजते, हा तालुक्यावर अन्याय असल्याने सकारात्मक निर्णय घ्यावा.

दुष्काळग्रस्तांसाठी देण्यात येणाऱ्या 

सवलती व्यतिरिक्त दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना खालीलप्रमाणे हेक्टरी मदत दिली जाणार असुन त्यात 

जिरायत ८,५०० बागायती १७,००० व बहुवार्षिक २२,५०० अश्याप्रकारे हेक्टरी अनुदान देण्यात येणार आहे, मात्र दुष्काळसदृश मंडळांनीही दुष्काळग्रस्त तालुक्याप्रमाणे मदत मिळावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी केली आहे. तसेच येत्या २९ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या मदत व पुनर्वसन मंत्री उपसमिती बैठकीत वगळलेल्या महसूल मंडळांचा समावेश व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.