न्यायडोंगरी,भार्डी,बाणगावं मंडळात दृष्काळ जाहीर होण्याबाबत अनिश्चितता..शेतकरी हवालदील

सा.शनैश्वर टाइम्स वृत्तसेवा

राज्यातील १०२१ मंडळात दृष्काळ घोषित करून त्यांना सर्व प्रकारच्या सवलती मिळणार आहेत,मात्र वगळलेल्या महसूल मंडळाबाबत कुठलीच चर्चा न झाल्याने या मंडळातील शेतकऱ्यांत चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी याबाबत तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,विधिमंडळात सरकारतर्फे सादर निवेदनानुसार शासनाच्या विविध विभागांमार्फत शेतकऱ्यांना  ४४ हजार २७८ कोटींची विविध योजने मार्फत मदत करण्याची घोषणा केली आहे. ह्यात अवकाळी पाऊस व गारपिट अनुदान साठी १७५७ कोटी रूपये वितरीत करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यात एकूण ३२ जिल्ह्यापैकी २६ जिल्ह्यात पंचनामे पुर्ण झाले असून उर्वरीत पंचनामे व व्यापक नुकसाभरपाईची शक्यता बघता शेतकऱ्यांच्या पदरात भरीव आर्थिक मदत होईल का? ही शंका उपस्थित होते.

केंद्राच्या पथकाने दुष्काळग्रस्त ४० तालुक्यात पाहणी केली असुन, केंद्राकडे ४० तालुक्यासाठी २५४७ कोटींचा प्रस्ताव पाठविला आहे अशी माहिती देत असताना दुष्काळसदृश्य १०२१ महसुल मंडळांना १८५१ कोटी रुपयांच्या सवलतींची माहिती दिली आहे, माञ दुष्काळ सदृश्य महसूल मंडळांना हेक्टरी अनुदान आणि पीककर्ज माफी मिळणार की नाही हा संभ्रम कायम आहे,ह्यात वगळलेल्या महसूल मंडळांसंदर्भात कुठलीही घोषणा न झाल्याने त्या संदर्भातील निर्णय का झालेला नाही किंवा असा निर्णय होणार आहे की नाही ह्या विषयावर खुलासा होऊन वगळलेल्या मंडळा संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेऊन मदत व्हावी.

पीकविमा अग्रिम संदर्भात पीकविमा कंपंनीने २१२१ कोटी रुपयांची तरतूद केली असुन त्यापैकी १२१७ कोटी रुपये वाटप केले आहे असे सांगण्यात आले आहे, माञ वस्तुस्थिती बघता 

ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीच्या दि.४/५ डिसेंबर च्या पत्रकानुसार नासिक जिल्ह्यातील फक्त २६ महसूल मंडळांना मका आणि सोयाबिन पिकासाठी तुटपुंज्या स्वरूपात पीकविमा अग्रिम वाटप केले आहे, त्यात नांदगांव तालुक्यातील एकमेव न्यायडोंगरी महसूल मंडळांचा समावेश आहे माञ तालुक्यातील इतर ७ मंडळात अद्याप पावेतो पीकविमा अग्रिम प्राप्त झालेला नाही, 

पीकविमा आणि वगळलेल्या महसूल मंडळासंदर्भात यंत्रणांनी योग्य तो पाठपुरावा करून नांदगांव तालुक्यातील न्यायडोंगरी, बाणगाव व भार्डी ह्या वगळलेल्या महसूल मंडळांचा समावेश व त्यासाठीची आर्थिक तरतूद कधी होणार त्या बद्दल रितसर खुलासा करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.