वाहन कायद्यातील अन्यायकारक तरतूदी रद्द कराव्यात - महेंद्र बोरसे

सा.शनैश्वर टाइम्स वृत्तसेवा 

नांदगाव -: संतोष कांदे

केंद्र सरकारने आणलेला नवीन मोटार वाहन कायदा हा वाहन चालकांसाठी अत्यंत कठोर व जुलमी आहे. या काळ्या कायद्यानुसार अपघात झाल्यास ट्रक चालकास ७ वर्षांची शिक्षा तसेच १० लाख रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.चालकांना भिती वाटावी असा जुलमी, कठोर व अत्याचारी मोटर वाहन कायदा रद्द करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

       केंद्र सरकारने भारतीय न्याय संहिता 2023 दुरुस्ती विधेयक संसदेत मंजूर केले आहे. त्यात त्यांनी हिट अँड रन केसमध्ये मोठे फेरबदल केले आहेत. आयपीसीच्या कलम 104 नुसार निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्यास आधी दोन वर्षाची शिक्षा किंवा दंडाची तरतूद होती. किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद होती. नव्या कायद्यानुसार ७ वर्षाची शिक्षा आणि १० लाख रुपये दंडाची तरतूद  करण्यात आली आहे. हत्येच्या हेतूने गुन्हा केला नसेल, पण आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेल्यास किंवा त्याने तात्काळ पोलिस अधिकारी किंवा मॅजिस्ट्रेटला माहिती दिली नाही तर त्याला शिक्षा आणि रोख रक्कम भरणे आदी दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. शिक्षेचा कालावधी दहा वर्षाचा असू शकतो. या गुन्ह्यात आर्थिक दंडाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे.

ह्या विरोधात पानेवाडी ता.नांदगाव जि.नासिक येथे इंधन पुरवठा करणाऱ्या वाहनावरील वाहनचालक उपोषणास बसले आहेत, हा कायदा म्हणजे दुधारी  तलवार आहे,अपघातानंतर वाहनचालक मदत मागण्यासाठी थांबला तरी त्याच्यावर जमावाकडून हल्ला होण्याचा धोका असतो. अनेकदा अशा वेळी जमाव हिंसक होतो. हल्ल्यातून वाचण्यासाठी तो पळून गेला तर त्याला कायद्यानुसार 10 वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागेल. त्यामुळे रस्त्यावर अपघात होऊन त्याचे संपूर्ण जीवन प्रभावित होऊ शकते.

अपघातानंतर चालक हा घटना स्थळावरून पोलिस स्टेशन अथवा सुरक्षित ठिकाणी पोहचून पुढील कायदेशीर प्रकियेत  सहकार्य करत असतो, त्यामुळे नवीन विधेयकातील जाचक तरतुदी वगळून चालक वर्गाला नाहक त्रास होणार नाही अशी सुधारणा व्हावी व चालक वर्गाच्या रास्त मागणीचा सहानुभूती पूर्वक विचार करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने करत आहोत. आणि वाहनचालकांनी लोकशाही मार्गाने उभारलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहोत.