ग्राम पिक पैसेवारी समितीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी.- महेंद्र बोरसे

सा. श नैश्वर टाइम्स वृत्तसेवा 

नांदगाव नाशिक -: संतोष कांदे 

खरीप हंगाम २०२३/२४ मधील अनुभव पाहता प्रशासकीय त्रुटींमुळे नांदगाव तालुक्याचा समावेश दुष्काळग्रस्त ४० तालुक्यात होऊ शकला नव्हता,परिणामतः शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मदती पासून वंचित रहावे लागले. चालू हंगामात तालुका प्रशासनाने ग्राम पिक पैसेवारी समितीची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. स्थापन केलेल्या समितीच्या सर्व सदस्यांची नावे ग्राम पंचायत/ तलाठी कार्यालयाच्या जाहिरात फलकावर लावण्यात यावी. अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

अतिवृष्टी,अवकाळी पाऊस, गारपिट किंवा दुष्काळ ह्यामुळे होणारे पिकांचे नुकसान बघता जमीन महसूल थांबविण्यासाठी, कमी अथवा रद्द करण्यासाठी पिकांची आणेवारी महत्त्वाची ठरते.

सुधारित पिक विमा योजनेत तर फक्त पिक कापणी प्रयोग ह्या एकमेव निकषाप्रमाणे पीकविमा परतावा भरपाई मिळणार असल्याने ग्राम पिक पैसेवारी समितीची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे, एकूण उत्पादनात जर ३०% किंवा अधिक अनुपात असेल तरच पीकविमा भरपाई मिळण्यास वाव असेल. त्यामुळे  ग्राम पिक पैसेवारी समितीत पदसिध्द व नियुक्त सदस्यांचा समावेश करून काटेकोर अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.

शासनाने चालू हंगामात पीकविमा योजनेतील स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्‍चात नुकसान हे तीन ट्रिगर बंद केले असुन केवळ पीक कापणी प्रयोग ह्या एकमेव ट्रिगर नुसार पिक विमा परतावा दिला जाणार आहे.राज्य सरकार तर्फे जाहीर आकडेवारी नुसार मागील हंगामात स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत २५५२ कोटी, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती अंतर्गत ७०१३ कोटी आणि काढणी पश्‍चात नुकसान अंतर्गत २५९ कोटी रुपयांची भरपाई दिली असे सांगण्यात आले आहे,तर पीक कापणी प्रयोगावर आधारित ट्रिगरखाली केवळ ५९ कोटी रुपये दिले गेले आहेत. तरीही आता फक्त हाच एक ट्रिगर लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे कमी भरपाई मिळण्याची भीती आहे.

पिक कापणी प्रयोगानुसार जर अतिशय तुटपुंजी भरपाई मिळणार असेल तर हा एकच ट्रिगर लागू करण्याचे प्रयोजन काय? विमा हप्ता शेतकरी भरणार,नुकसानीचे दावे तांत्रिक बाबींमुळे नामंजूर होणार अशी वस्तुस्थिती असूनही सरकारच्या विमा कंपनी धार्जिणी भूमिकेचे गौडबंगाल काय? ह्या संदर्भांत खुलासा करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.